शिमला, 16 मार्च
राज्य सरकार सक्रिय रूप से हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम (HRTC) की 3,142 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने पर विचार कर रही है। परिवहन और जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सुल्ला विधायक विपिन परमार के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में भी बदलाव कर सकती है।
अग्निहोत्री ने कहा, “हमारे पास एचआरटीसी के 31 डिपो और 10 सब-डिपो में 3,142 बसें हैं। हम इन्हें इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में बदलाव कर सकती है या नई नीति भी ला सकती है।
उन्होंने कहा, “चार्जिंग स्टेशनों की संख्या चार्ज की जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या पर निर्भर करेगी क्योंकि एक वाहन कितनी दूरी तय करेगा, यह उसकी बैटरी की क्षमता पर निर्भर करेगा।” उन्होंने कहा कि आम तौर पर, 150 Kwh से 250 Kwh बैटरी वाली बस लगभग 150 किमी से 250 किमी की दूरी तय कर सकती है।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ग्राम सभाओं के पास बीपीएल सूची से नाम शामिल करने या हटाने का अधिकार है; इन सूचियों की हर साल समीक्षा की जाती है। यह जानकारी शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई।
अनिरुद्ध ने कहा कि सरकार ने 2018 में हर साल बीपीएल सूची के पुनरीक्षण के लिए अधिसूचना जारी की थी. “अधिसूचना के अनुसार, संबंधित अधिकारी द्वारा अधिसूचित होने के लिए पंचायत स्तर पर एक समिति गठित की जाती है। वह योग्य उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।
नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा के जल शक्ति विभाग के मण्डलों को बंद करने के प्रश्न पर अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में विभाग के 66 मण्डल थे और सरकार ने इनमें से केवल आठ को बंद किया है।
