वाशिंगटन, । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को व्हाइट हाउस की अपनी यात्रा के दौरान एलन मस्क से मुलाकात करेंगे। मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के दो दिवसीय दौरे के दौरान अन्य नेताओं से भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन मस्क से उनकी मुलाकात सुर्खियों में है।
पीएम मोदी बुधवार को देर रात वाशिंगटन डी.सी. पहुंचे। गुरुवार को दोपहर बाद व्हाइट हाउस में उनकी बैठक निर्धारित है।
प्रधानमंत्री मोदी और मस्क कई बार मिल चुके हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने सैन जोस में टेस्ला संयंत्र का दौरा किया था। मस्क ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसका दौरा कराया था।
उनकी आगामी बैठक कुछ अलग होगी। 2015 में जब मस्क डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे, तब से अब तक उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। वह राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में उभरे हैं। राष्ट्रपति की सहमति से वह मंगलवार को अपने बेटे के साथ ओवल ऑफिस में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हुए और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें दी गई ताकत का प्रदर्शन करते हुए बातचीत पर हावी रहे।
मस्क ने भारत में ऑल-इलेक्ट्रिक टेस्ला कार का अधिक किफायती मॉडल लॉन्च करने पर विचार किया है। लेकिन, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह अभी भी इसमें रुचि रखते हैं या किसी और विषय पर बात करना चाहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के सतत प्रयास के तहत अतीत में प्रत्येक यात्रा के दौरान अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं से मुलाकात की है। ये बैठकें कभी-कभी द्विपक्षीय स्तर पर या समूह में आयोजित की जाती हैं।
मस्क के साथ उनकी बैठक का विस्तृत विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन, उद्योग सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और टेस्ला तथा स्पेसएक्स के मालिक मिलेंगे और यह बैठक मस्क के राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में उभरने के बाद पहली बैठक होगी, जिन्होंने उन्हें संघीय सरकार की दक्षता में सुधार लाने का काम सौंपा है।
प्रधानमंत्री मोदी की मस्क के साथ एक बैठक भी होगी, जो तथाकथित सरकारी दक्षता विभाग की देखरेख कर रहे हैं, जिसका ध्यान संघीय कार्यक्रमों और विनियमों में कटौती पर होगा। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ पीएम मोदी की चर्चा एआई नीति, भारत में स्टारलिंक के विस्तार और टेस्ला की देश में संयंत्र खोलने की क्षमता पर केंद्रित रहने की उम्मीद है।
