पीएमएलए मामला: अदालत ने वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ व दो अन्य को भेजा तीन दिन की ईडी हिरासत में

नई दिल्ली, 24 दिसंबर । दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए तीन शीर्ष अधिकारियों को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

तीन आरोपियों – वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को तीन दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्‍हें 26 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

इस मामले में लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

वीवो के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “हम अधिकारियों पर मौजूदा कार्रवाई से बेहद चिंतित हैं। हालिया गिरफ्तारियां उत्पीड़न को दर्शाती हैं और इस तरह यह व्यापक उद्योग परिदृश्य में अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं। आरोपों को चुनौती देने के लिए हम सभी कानूनी रास्तों का उपयोग करने के लिए दृढ़ हैं।”

20 दिसंबर को, अदालत ने वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, इसमें चार आरोपियों को नामित किया गया था।

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता ने 19 फरवरी, 2024 को न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों को तलब किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तीन व्यक्तियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जो वीवो से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी न्यायिक हिरासत को 7 दिसंबर से आगे बढ़ाने के अदालती आदेश के अभाव के कारण तिहाड़ जेल में उनकी निरंतर हिरासत अवैध थी।

ईडी ने प्रतिवाद करते हुए बताया कि 6 दिसंबर को आरोप पत्र दायर किया गया था, और आरोपियों को 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत को सूचित किया गया था कि स्थानांतरण के कारण, आरोपियों को शारीरिक रूप से एएसजे-04 के सामने नहीं लाया गया था, इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया और प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया।

तथ्यों की जांच करने के बाद, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और शलिंदर कौर ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों की हिरासत में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने 13 दिसंबर को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, जो वैध न्यायिक हिरासत का संकेत देता है।

अदालत ने ईडी के रुख को बरकरार रखते हुए कहा कि आरोपियों के कानूनी प्रतिनिधि मौजूद थे और प्रोडक्शन वारंट जारी करने के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। इसने स्पष्ट किया कि निरंतर हिरासत तब बरकरार रखी जाती है जब कोई वैध कारण शारीरिक उपस्थिति को रोकता है, जैसा कि इस मामले में है।

अदालत ने पहले कहा था कि जांच एजेंसी आगे की हिरासत देने के लिए मामला बनाने में सक्षम थी।

न्यायाधीश ने कहा,”डिजिटल डेटा के निष्कर्षण और आरोपी व्यक्तियों से उसका सामना कराने के संबंध में ईडी द्वारा अपनाए गए रुख में निरंतरता प्रतीत होती है। इसलिए, कानून के स्थापित सिद्धांतों और दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस पक्ष में हूं। इस राय पर विचार किया गया कि ईडी की हिरासत रिमांड देने के लिए मामला बनाने में सक्षम है।”

ईडी के इस आरोप के जवाब में कि कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई है, गुआंगवेन के एक वकील ने तर्क दिया था, “ऐसे दस्तावेजों की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की गई है और ये जांच के लिए प्रासंगिक क्यों हैं, इसके बारे में ईडी ने जानकारी नहीं दी है या इसकी पुष्टि नहीं की है। यह केवल प्रस्तुत किया गया था कि वे कंपनियों के निगमन से संबंधित हैं जो कोई अपराध नहीं है।”

इससे पहले, एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा चार आरोपियों के परिसरों की तलाशी लेने और 10 लाख रुपये की नकदी बरामद करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

ईडी की कार्रवाई एक साल से अधिक समय बाद हुई, जब उसने वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 23 सहयोगी कंपनियों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) से संबंधित देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी ली और दावा किया कि उसने एक का भंडाफोड़ किया है।

ईडी के अनुसार, वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में सोलन, हिमाचल प्रदेश और गांधी नगर, जम्मू के पंजीकृत पते के साथ पंजीकृत किया गया था।

ईडी द्वारा पीएमएलए जांच जीपीआईसीपीएल, इसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।