पराली जलाने के मौसम से पहले, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को प्रतिबद्धता के अनुसार पराली जलाने के खिलाफ योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया।
यह बैठक दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने में हितधारकों की तत्परता का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दृष्टिकोण के संबंध में।
बैठक में उपस्थित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने आगामी धान की पराली के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसके अनुसार पंजाब में 19.52 मिलियन टन और हरियाणा में 8.10 मिलियन टन पराली उत्पन्न होने का अनुमान है।
“दोनों राज्यों ने इस वर्ष पराली जलाने को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। पंजाब ने अपने 11.5 मिलियन टन धान के भूसे का प्रबंधन इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से और शेष को एक्स-सीटू विधियों के माध्यम से करने की योजना बनाई है। इसी तरह हरियाणा 3.3 मिलियन टन का प्रबंधन इन-सीटू करेगा और शेष के लिए एक्स-सीटू विधियों का उपयोग करेगा। पंजाब में 1.50 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें उपलब्ध होंगी, जिन्हें 24,736 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि हरियाणा में 6,794 सीएचसी द्वारा सहायता प्रदान की जाने वाली 90,945 सीआरएम मशीनें हैं। इसके अलावा, एनसीआर क्षेत्र में 11 थर्मल पावर प्लांट में 2 मिलियन टन धान के भूसे को एक साथ जलाया जाएगा, “एक सरकारी नोट में कहा गया है।
बैठक में थर्मल संयंत्रों की नियमित निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि सह-फायरिंग लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा अनुपालन न करने पर दंड लगाया जा सके।
मिश्रा ने सर्दियों के महीनों के दौरान बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के सख्त और समय पर कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया।
औद्योगिक प्रदूषण के बारे में, सीएक्यूएम ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र के 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 220 अब गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं, और शेष क्षेत्रों को जल्द ही जोड़ा जाएगा। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण की निगरानी एक वेब पोर्टल के माध्यम से दूर से की जा रही है, जिसमें 500 वर्ग मीटर से अधिक की परियोजनाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
