चंडीगढ़, 5 जनवरी
एक ई-रिक्शा चालक ने उसे POCSO मामले में फंसाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और शिकायतकर्ता से 30 लाख रुपये का हर्जाना मांगा है। एक अदालत ने मामले में ड्राइवर को बरी कर दिया था।
वकील जगतार कुरील के माध्यम से दायर एक सिविल मुकदमे में, ई-रिक्शा चालक ने कहा कि वह पहले कॉलोनी नंबर 4, औद्योगिक क्षेत्र, चरण 1 में एक झोपड़ी में रहता था, और शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्य उसके पड़ोस में रहते थे।
25 अप्रैल, 2022 को महिला और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके ई-रिक्शा में यात्रा की और जब उसने किराया मांगा, तो उन्होंने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी और पैसे नहीं दिए। उन्होंने धमकी दी कि वे उसे सबक सिखा देंगे.
कथित तौर पर उनकी छवि खराब करने के लिए महिला ने अपनी नाबालिग भतीजी का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्यूशन पढ़ाकर उनकी नाबालिग भतीजी को गलत तरीके से छूने का आरोप लगाते हुए महिला ने पुलिस को शिकायत दी है। लड़की के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एबी और 354-ए और POCSO अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पिछले साल 3 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए उसे बरी कर दिया कि बच्चे को पढ़ाने के कारण उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई थी।
उन्होंने कहा कि एफआईआर के कारण उन्हें आठ महीने 10 दिन जेल में बिताने पड़े. इसके अलावा वह पुलिस रिमांड में भी रहे. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 (महिला) के गैरकानूनी कृत्य और आचरण और पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई दोषपूर्ण जांच के कारण, उसका जीवन और स्वतंत्रता कम हो गई। उन्होंने कहा कि एफआईआर के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा और परिवार के सदस्यों और दोस्तों के सामने छवि खराब हुई है।
पुलिस ने उसका ई-रिक्शा जब्त कर लिया था, जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसे देखते हुए, उन्होंने 30 लाख रुपये या अदालत द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी अन्य राशि के मुआवजे की मांग की।
अदालत ने गृह सचिव, चंडीगढ़ और महिला के माध्यम से राज्य को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 मार्च, 2024 के लिए नोटिस जारी किया है।
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