करनाल जिले में धान खरीद घोटाले के आरोपों के बीच, पुलिस ने चालू खरीद सत्र के दौरान हुई संदिग्ध अनियमितताओं की जाँच शुरू कर दी है। जाँचकर्ताओं ने चावल मिलों के भौतिक सत्यापन, मिल मालिकों को धान आवंटन और खरीद एजेंसियों से गेट पास जारी करने से संबंधित रिकॉर्ड माँगे हैं।
पुलिस ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) को भी पत्र लिखकर अनाज मंडियों से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा है ताकि धान की आवाजाही और भंडारण में संभावित विसंगतियों का पता लगाया जा सके।
जिले की कई चावल मिलों में भौतिक सत्यापन के दौरान अधिकारियों द्वारा 13,000 क्विंटल से ज़्यादा धान की कमी पाए जाने के बाद जाँच शुरू की गई। शुरुआती जाँच में ‘प्रॉक्सी ख़रीद’ के संभावित मामलों की ओर इशारा किया गया है, जो कथित तौर पर उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से लाए गए धान, साथ ही बिहार और अन्य क्षेत्रों से आने वाले पीडीएस चावल को समायोजित करने के लिए फ़र्ज़ी गेट पास का इस्तेमाल करके की गई थी।
प्रारंभिक रिपोर्टों के बाद, उपायुक्त उत्तम सिंह ने चावल मिलों के व्यापक सत्यापन अभियान का आदेश दिया और अधिकारियों को हरियाणा-यूपी सीमा पर मंगलोरा और शेरगढ़ टापू में जांच तेज करने के निर्देश दिए, साथ ही अवैध धान की आवक को रोकने के लिए अनाज मंडियों में निगरानी बढ़ाने को कहा।
पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने बताया, “हमने मार्केटिंग बोर्ड के चार इंस्पेक्टरों, तरौरी मार्केट कमेटी के सचिव, एक खरीद एजेंसी के एक सब-इंस्पेक्टर और एक राइस मिलर के खिलाफ अलग-अलग थानों में दो एफआईआर दर्ज कर ली हैं। हमने संबंधित अधिकारियों से भौतिक सत्यापन और गेट पास के रिकॉर्ड मांगे हैं। हम अनियमितताओं की जाँच के लिए गेट पास जारी करने से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच करेंगे।”
इस बीच, एसडीएम के नेतृत्व वाली टीमों ने अनाज मंडियों में किसानों के वाहनों की वास्तविक आमद के आधार पर गेट पास रिकॉर्ड की जाँच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई टीमें गेट पास, मिल स्टॉक रजिस्टर और परिवहन लॉग की जाँच कर रही हैं, साथ ही अधिकारी धान के वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए मंडियों में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच कर रहे हैं।
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