1 जून को जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए तैनात किए जाने वाले मतदान कर्मचारियों में विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के लगभग 4,900 कर्मचारी शामिल होंगे।
16 अप्रैल को होने वाले पहले रैंडमाइजेशन से पहले एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि प्रशासन ने मतदान कर्मियों के निर्वाचन क्षेत्र-वार विभाजन की पहचान की है। उम्मीद करने वाली माताओं, विकलांग व्यक्तियों और इस साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छूट दी जाएगी।
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