प्रदूषण बोर्ड को फरीदाबाद की दोषी इकाइयों से 2 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने में कठिनाई हो रही है

फरीदाबाद, 11 जुलाई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को पिछले 18 महीनों में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों पर लगाए गए 2.49 करोड़ रुपये के जुर्माने, जिसे पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी कहा जाता है, की वसूली अभी तक नहीं हुई है।

विभाग के सूत्रों के अनुसार, यद्यपि 1 नवंबर, 2022 से 30 अप्रैल, 2024 के बीच 4.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन उल्लंघनकर्ताओं द्वारा केवल 2.58 करोड़ रुपये ही जमा किए गए, जिससे गैर-वसूली की दर 36.6 प्रतिशत रह गई।

फरीदाबाद निवासी वरुण गुलाटी, जिन्होंने जिले में अवैध रूप से चल रही रंगाई इकाइयों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, का दावा है कि “जुर्माने की वसूली में देरी का उद्देश्य गलत काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों को लाभ पहुंचाना हो सकता है। इसके अलावा, अधिकारियों की मंशा भी संदिग्ध लगती है क्योंकि अगर इकाइयों को ध्वस्त या गैर-कार्यात्मक दिखाया जाता है, तो पर्यावरण मुआवजा माफ किया जा सकता है।”

गुलाटी ने आगे आरोप लगाया कि कई ‘सील’ या ‘बंद’ इकाइयां अन्य स्थानों पर परिचालन फिर से शुरू कर देती हैं, जबकि मालिक जुर्माना लगाए जाने के बाद इन्हें ध्वस्त या बंद दिखाकर जुर्माने से बच जाते हैं।

नाम न बताने की शर्त पर एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, “पर्यावरण क्षतिपूर्ति का नीतिगत साधन प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत पर काम करता है।” उन्होंने कहा कि नीति का समग्र उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना था, लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का आकलन करने और उसे वसूलने के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य योजनाओं के माध्यम से ऐसी राशि का उपयोग करने का अधिकार दिया है।

वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में फरीदाबाद शहर के भोजनालयों से करीब 1.38 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला था।

भोजनालयों और ऐसी वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाइयों को अपने परिसर में सीवेज और अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने सहित कई मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। इन इकाइयों को संचालन की सहमति (सीटीओ) की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही संचालन की अनुमति दी जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस तरह के जुर्माने या कानूनी कार्रवाई से संबंधित 60 से अधिक मामले पर्यावरण न्यायालय/एनजीटी में लंबित हैं।

स्थानीय निवासी नरेन्द्र सिरोही, जिन्होंने पिछले वर्ष प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, ने कहा कि अनुचित अपशिष्ट निपटान की समस्या स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी संदीप सिंह ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ विभाग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई।

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