केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉ. बी.वी. रमना रेड्डी से प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां वापस ले ली हैं। 29 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है, “सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बी.वी. रमना रेड्डी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान अधिनियम, 2007 द्वारा उन्हें प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक नहीं करेंगे।”
एनआईटी के एक अधिकारी ने कहा, “आदेश आज प्राप्त हुआ और एनआईटी के रजिस्ट्रार डॉ. ब्रह्मजीत सिंह ने इसकी सूचना दे दी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, निदेशक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और सक्षम अधिकारियों से आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है।”
खबरों के मुताबिक, मंत्रालय ने एनआईटी की प्रगति और कामकाज की समीक्षा करने, संस्थान के समग्र कामकाज की जांच करने, जिसमें शासन, शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज शामिल हैं, और भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों, कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान, और केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा भेजी गई शिकायतों की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
समिति संस्थागत प्रदर्शन का आकलन करेगी, जिसमें एनआईआरएफ रैंकिंग में गिरावट, प्रमुख वैधानिक और प्रशासनिक पदों (विशेष रूप से रजिस्ट्रार) पर लंबे समय से रिक्त पद और प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग शामिल है। यह निदेशक के नेतृत्व और कार्यप्रणाली की भी जांच करेगी। समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
इसी बीच, डॉ. रेड्डी ने कहा, “मुझे अभी-अभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग न करने का आदेश मिला है, और मैं इस आदेश के पीछे के कारण को लेकर भी असमंजस में हूँ। मुझे मुद्दों और कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मुझे अभी तक एनआईटी के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित किसी भी पैनल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।”
