हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा गुरुवार को घोषित दसवीं कक्षा के नतीजों में 117 छात्र शीर्ष 10 मेरिट सूची में शामिल हुए हैं। इनमें से 97 छात्र निजी स्कूलों से हैं, जबकि सिर्फ 20 छात्र सरकारी स्कूलों से हैं।
निजी स्कूल के छात्रों का इतना अधिक प्रभुत्व एक प्रश्न उठाता है कि अधिक योग्य और अच्छे वेतन वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक, निजी स्कूल के शिक्षकों के परिणामों की बराबरी क्यों नहीं कर पाते हैं, जिन्हें सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है।
शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि नतीजों में इस तरह की असमानता सरकारी स्कूलों पर सवालिया निशान लगा देगी, लेकिन उन्होंने उन बाधाओं की ओर भी इशारा किया जिनका वे सामना करते हैं। उनके अनुसार, समाज का सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत वर्ग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजता है। सिरमौर के एक सरकारी स्कूल में कार्यवाहक प्रिंसिपल सुरेंद्र पुंडीर ने कहा, “इन स्कूलों में बच्चे के लिए स्कूल, शिक्षक और माता-पिता सामूहिक रूप से काम करते हैं। बच्चे का अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रयास किया जाता है। सरकारी स्कूलों में, ज़्यादातर माता-पिता शायद ही कोई भागीदारी दिखाते हैं।”
एक अन्य सरकारी स्कूल शिक्षक बताते हैं कि कई स्कूलों में स्टाफ की कमी है। उन्होंने कहा, “पिछले एक साल से हमारे पास हिंदी का कोई शिक्षक नहीं है। कई अन्य स्कूलों में अन्य विषयों के शिक्षक नहीं हैं। इसका असर छात्रों के समग्र परिणाम और रैंकिंग पर पड़ता है।” उन्होंने कहा, “जहां तक निजी स्कूलों का सवाल है, खासकर अच्छी तरह से स्थापित स्कूलों का, स्टाफ की कोई समस्या नहीं है।” अन्य लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर गैर-शिक्षण कार्यों का बोझ है, जिससे शिक्षण और दक्षता पर भी असर पड़ता है।
