रेरा के चेयरमैन की नियुक्ति फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन इसका कार्यालय राज्य की राजधानी से हटाकर राज्य की दूसरी राजधानी धर्मशाला में स्थानांतरित करने के फैसले से अधिकांश अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी में रुचि खत्म हो सकती है। प्रधान सचिव (आवास) ने रेरा के चेयरमैन को पत्र लिखकर धर्मशाला में कार्यालय के लिए जगह की जरूरत का ब्योरा मांगा है।
पत्र में लिखा है, “राज्य सरकार रेरा के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करना चाहती है। आपसे अनुरोध है कि कृपया कार्यालय के लिए जगह और आवासीय सुविधा की आवश्यकताएँ प्रस्तुत करें ताकि इस मामले को कांगड़ा के उपायुक्त के समक्ष उठाया जा सके।” रेरा कार्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित करने की बात ऐसे समय में हुई है जब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
हालांकि अभी औपचारिक आदेश का इंतजार है, लेकिन संभावना है कि सरकार मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय शिमला से धर्मशाला भी स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का एक पद भी सेवानिवृत्त नौकरशाहों और सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए अनाकर्षक हो जाएगा।
हालांकि, कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इन्हें निजी भवनों के बजाय सरकारी आवास में स्थापित किया जाएगा, जिससे सरकार को किराए के भुगतान पर पैसा बचाने में मदद मिलेगी।
रेरा कार्यालय तीसरा बड़ा कार्यालय है जिसे शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया जा रहा है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) और वन विभाग के वन्यजीव विंग के कार्यालयों को स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए गए थे। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांगड़ा जिले या अन्य जिलों में कुछ और कार्यालय धर्मशाला में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही इस आशय के संकेत दे चुके हैं। 1983 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था।
समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के जवाब में रेरा में अध्यक्ष और सदस्य (2) के पदों के लिए लगभग 24 लोगों ने आवेदन किया है। पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी का रेरा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 12 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो गया।
