चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए फर्जी क्षेत्र की सूचना दिए जाने की शिकायत सामने आने के बाद, मुक्तसर के उपायुक्त अभिजीत कपलिश ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि मुक्तसर कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां का गृह जिला है, जो लांबी से विधायक हैं।
इस बीच, कुछ किसानों ने एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग की और चेतावनी दी कि अन्यथा तथ्य सामने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा, “अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी पूरे ज़िले का दोबारा सत्यापन करे, तो कई राज खुल जाएँगे। पिछले साल, लांबी में भी फर्जी डीएसआर क्षेत्रों की शिकायतें मिली थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामला दबा दिया गया।”
सूत्रों ने बताया कि वर्तमान शिकायत गुलाबेवाला सर्कल से संबंधित है, हालांकि कुछ अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी ही खबरें सामने आई हैं।
नियमों के अनुसार, किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और डीएसआर तकनीक के अंतर्गत लाए जाने वाले क्षेत्र का विवरण देना होगा। इसके बाद, विभाग के अधिकारी दो बार सत्यापन करते हैं और फिर स्वीकृत डेटा को सीधे किसान को प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए मुख्यालय भेजते हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रोत्साहन राशि जल्द ही जारी की जाएगी।
हाल ही में मुक्तसर के मुख्य कृषि अधिकारी से पदोन्नत संयुक्त कृषि निदेशक करणजीत सिंह ने कहा, “उपायुक्त ने हमें कथित फर्जी डीएसआर प्रविष्टियों की जाँच का काम सौंपा है। रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि कुछ छुट्टियों के कारण प्रक्रिया में देरी हुई।” उन्होंने पुष्टि की कि पिछले साल लांबी से भी ऐसी ही एक शिकायत मिली थी, लेकिन उन्होंने परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की।
डीएसआर तकनीक धान की रोपाई की पारंपरिक विधि की तुलना में 10-20 प्रतिशत तक पानी बचाने में मदद करती है।
