शिक्षकों की कमी के कारण सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में दिक्कत

आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाना शिक्षा विभाग और शिक्षकों के लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि वहां स्टाफ की कमी है और अभिभावकों की अनिच्छा भी बढ़ रही है।

वर्तमान में, अंबाला के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 27,600 छात्र नामांकित हैं, जिनमें बाल वाटिका के छात्र भी शामिल हैं। हालांकि, यह 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में 29,824 छात्रों से घटकर 2024-25 में 27,599 हो जाने का संकेत है। इस गिरावट के रुझान ने जिले में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के भविष्य को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

अंबाला जिले में 478 सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश में छात्रों की संख्या दोहरे अंकों में है, जबकि 60 से अधिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या तिगुनी है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय बलदेव नगर में सबसे अधिक नामांकन है, जिसमें 450 से अधिक छात्र हैं। इसके विपरीत, कई विद्यालयों में 10 से भी कम छात्र हैं, और कुछ विद्यालयों में मुट्ठी भर छात्रों को भी बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

उदाहरण के लिए, जीपीएस जगोली, धनौरी और राम नगर में तीन-तीन छात्र हैं, पंजेटो में चार, टपरियां रुलदू में छह, गोबिंदगढ़ में सात और जीपीएस सुगराल में आठ छात्र हैं।

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बावजूद, शिक्षकों की भारी कमी के कारण अभिभावकों को अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए राजी करना एक संघर्ष बना हुआ है।

अधिकारी ने कहा, “छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षण स्टाफ की कमी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। अनेक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद, अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन कराने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।”

वर्तमान में 42 सरकारी स्कूल ‘शून्य शिक्षक’ श्रेणी में आते हैं, जबकि 158 स्कूल ‘एकल शिक्षक’ स्कूल के रूप में संचालित होते हैं। हालांकि किसी भी स्कूल को पूरी तरह से खाली न होने देने के लिए अस्थायी स्थानीय व्यवस्था की गई है, लेकिन अधिकारी अधिक शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं।

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के राज्य प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों की कमी छात्र नामांकन में गिरावट का एक मुख्य कारण है।

उन्होंने कहा, “शिक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण नामांकन में कमी आई है। इसके अलावा, शिक्षकों पर गैर-शिक्षण कर्तव्यों और कई विभाग-संचालित कार्यक्रमों का अत्यधिक बोझ है। इन मुद्दों ने सरकारी स्कूलों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसके कारण माता-पिता अपने बच्चों को निजी संस्थानों में भेज रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी स्कूल बंद न हो और सरकारी स्कूलों में लोगों का विश्वास फिर से बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।”

इस बीच, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) सुधीर कालरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए 20 मार्च के बाद विशेष नामांकन अभियान शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए 20 मार्च के बाद विशेष अभियान चलाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों को अपने पड़ोसियों को उपलब्ध लाभों और सुविधाओं के बारे में बताने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन कराने पर विचार करें। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे और बाल वाटिकाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।”