November 17, 2026
Himachal

कसुम्पटी क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये के काम शुरू हुए: हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में रोड कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं।

शिमला जिले के कसुम्पटी LAC के गुम्मा में आयोजित दो दिन के गुम्मा मेले के समापन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर गांव और घर को सड़कों से जोड़ना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने उन गांववालों से भी अपील की जहां ज़मीन से जुड़े मुद्दों की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, वे आपसी सहमति से ज़मीन दें।

उन्होंने कहा कि गुम्मा में कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए टेंडर प्रोसेस जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह सुविधा स्थानीय लोगों को शादियों और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सही जगह देगी।”

मंत्री ने अधिकारियों को गांव के कम्युनिटी सेंटर के नाम पर एक और प्रस्तावित मैदान के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA) के तहत डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में तेज़ी लाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “एक बार फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल जाने के बाद, सरकार एक खेल का मैदान बनाने और युवक मंडल के लिए एक बिल्डिंग बनाने की दिशा में काम करेगी।”

मानसून में एक पुल के खराब होने पर ध्यान देते हुए, मंत्री ने संबंधित डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इसकी मरम्मत के लिए एक एस्टीमेट तैयार करके जमा करने का निर्देश दिया, ताकि फंड मंजूर किया जा सके और मरम्मत का काम शुरू किया जा सके। उन्होंने कौशल राम के गांव के लिए एक सड़क की भी घोषणा की और लोगों से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए प्राइवेट ज़मीन के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी मंज़ूरी देने का आग्रह किया।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और वन और लोक निर्माण विभागों की मिली-जुली कोशिशों से FRA से जुड़े कई मामलों में मंज़ूरी दिलाने में मदद मिली है, जिससे विकास के कामों का रास्ता साफ़ हुआ है।

मशोबरा और बसंतपुर के अस्पतालों में हेल्थकेयर सुविधाओं को अपग्रेड करने की मांग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके में हेल्थकेयर सेवाओं को बेहतर बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने यह मामला उठाने से पहले तय नियमों और ज़रूरतों की जांच की जाएगी।

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