राज्य में स्ट्रीट वेंडरों के लिए नीति तैयार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया द्वारा गठित समिति विभिन्न नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों को तैयार करने से पहले जनता की राय लेगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक आज यहां विधानसभा में हुई। बैठक में समिति के सदस्य ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा शामिल हुए।
चौहान ने कहा, “स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पर जनता की राय जानना महत्वपूर्ण है और इसलिए हमने प्रमुख सचिव (शहरी विकास) को विज्ञापन जारी करके लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगने का निर्देश दिया है।” उन्होंने बैठक को आश्वस्त किया कि समिति का निर्णय राज्य और उसके लोगों के हित में होगा, क्योंकि सभी सदस्य बहुत वरिष्ठ और परिपक्व लोग हैं।
हिमाचल में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में विक्रेताओं के अनियंत्रित प्रवेश के मुद्दे ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है, जिसके कारण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले विक्रेताओं के उचित रिकॉर्ड की आवश्यकता भी उठाई गई। इसलिए, इस अभ्यास में पंचायती राज संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा।”
चौहान ने कहा कि लोग शहरी विकास विभाग को अपने सुझाव दे सकते हैं, जिस पर 4 नवंबर को होने वाली अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हिमाचल के सभी शहरी स्थानीय निकाय समिति द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करेंगे। हमें कानून विभाग की राय लेने की जरूरत है ताकि ये नियम कानूनी जांच का सामना कर सकें।”
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नगर विक्रेता नीति समवर्ती सूची में आती है, लेकिन नियम बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार है।
समिति ने शहरी विकास विभाग से उन स्थलों के बारे में विवरण मांगा जहां स्ट्रीट वेंडर जोन स्थापित किए जा सकते हैं, कितने श्रेणियों के जोन स्थापित किए जाएंगे और लाइसेंस शुल्क क्या होगा।
नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि समिति ने राज्य के लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स नीति पर अपने सुझाव देने का अवसर देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर केंद्र सरकार के स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 और हिमाचल सरकार द्वारा 2016 में बनाए गए नियमों पर भी प्रस्तुति दी गई। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो आवश्यकता के अनुसार संशोधन और नए नियम बनाए जा सकते हैं।
