पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्धारित किया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों में लंबरदार का पद एक सिविल पद है। इस फैसले का तात्पर्य यह है कि लंबरदार के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों को अब सिविल सेवक के रूप में मान्यता दी गई है और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें एक साथ कोई अन्य सिविल पद धारण करने से रोक दिया गया है।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की पीठ ने दो महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर विचार किया:
- अनुच्छेद 311 की प्रयोज्यता : क्या किसी लंबरदार की बर्खास्तगी या हटाया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अधीन है, जो मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, हटाने या पदावनत के खिलाफ सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- दोहरी नियुक्तियाँ : क्या एक लम्बरदार, जो एक सिविल पद पर है, एक साथ किसी अन्य सरकारी पद पर आसीन हो सकता है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लंबरदार की भूमिका एक सिविल पद के मानदंडों को पूरा करती है, जिससे यह अनुच्छेद 311 के दायरे में आ जाता है। इसके अलावा, इसने स्पष्ट किया कि लंबरदार किसी अन्य सिविल पद को एक साथ नहीं रख सकता है।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने लम्बरदार पद की वंशानुगत प्रकृति को स्वीकार किया तथा अस्थायी उपाय के रूप में ‘सरबराह लम्बरदार’ की नियुक्ति को मंजूरी दी, विशेषकर तब जब मृतक लम्बरदार का उत्तराधिकारी नाबालिग हो।
इस ऐतिहासिक निर्णय से पंजाब और हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लंबरदारों की भूमिका सिविल सेवाओं को संचालित करने वाले सिद्धांतों के अनुरूप होगी।
