ज़मीन की क़ीमत को उजागर करने के प्रयास में, पंजाब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बनने वाले सभी नए आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंज़िलें बनाने की नीति को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से सरकार के लिए राज्य में अपार्टमेंट अधिनियम लागू करने का रास्ता साफ़ हो जाएगा, जिससे लोगों को घरों में अलग-अलग मंज़िलें खरीदने की अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि वर्तमान में ज़मीन के उपविभाजन की अनुमति नहीं है।
पंजाब कैबिनेट द्वारा पंजाब एकीकृत भवन नियम, 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद, अब न्यूनतम 250 वर्ग गज के प्लॉट का मालिक कोई भी व्यक्ति स्टिल्ट प्लस चार मंजिल का निर्माण कर सकता है। यह योजना केवल वहीं लागू होगी जहां प्लॉट न्यूनतम 40 फीट चौड़ाई वाली सड़कों के किनारे स्थित हों।
शुरुआत में, सरकार ने इस योजना को सभी शहरी क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, हितधारकों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद, मौजूदा नागरिक बुनियादी ढाँचे पर अत्यधिक बोझ से बचने के लिए, इस प्रावधान को शहरी क्षेत्रों में नवनिर्मित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों और सेक्टरों तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे शहरों में आवास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने द ट्रिब्यून को बताया कि पुराने और मौजूदा शहरी क्षेत्रों में मालिक स्टिल्ट प्लस तीन मंजिल का निर्माण कर सकते हैं, तथा भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई 11 मीटर से बढ़ाकर 13 मीटर कर दी गई है।
पड़ोसी राज्य हरियाणा द्वारा अपनाए गए नियमों के समान, नए नियमों के तहत, नई बस्तियों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंज़िल योजना के लिए अनुमेय ऊँचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्रमुख शहरों में आवास के दबाव को कम करना है। उन्होंने कहा, “हमने सभी नए आवासीय निर्माणों के लिए भवन योजनाओं के स्वीकृत होने को भी हरी झंडी दे दी है। पैनल में शामिल वास्तुकारों को बस भवन योजनाओं पर मुहर लगाकर जमा करना होगा, जिन्हें स्वीकृत माना जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि इससे योजना अनुमोदन से जुड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
