October 4, 2024
Chandigarh Punjab

पंजाब बीजेपी ने एसवाईएल मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर

पंजाब भाजपा ने शनिवार को सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और आप सरकार पर नदी जल पर राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

विपक्षी दल ने जोर देकर कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी नहीं है।

पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री भगवंत मान के आधिकारिक आवास के पास धरने पर बैठे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल और पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

बैरिकेड्स लगाकर और भारी बल तैनात करके उन्हें सीएम आवास की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

बाद में पुलिस ने पंजाब के नेताओं को हिरासत में ले लिया.

पत्रकारों से बात करते हुए जाखड़ ने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार ने गहरी साजिश के तहत एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एसवाईएल मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में पंजाब के रुख को ”कमजोर” किया।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत में राज्य सरकार ने कहा है कि वह नहर बनाने के लिए तैयार है लेकिन विपक्षी दल और किसान इसका विरोध कर रहे हैं।

जाखड़ ने आप सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, लेकिन मान सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है।

इससे पहले पंजाब बीजेपी ने अपने पार्टी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक की और एसवाईएल मुद्दे पर चर्चा की.

4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह पंजाब में जमीन के उस हिस्से का सर्वेक्षण करे जो राज्य में एसवाईएल नहर के हिस्से के निर्माण के लिए आवंटित किया गया था और वहां किए गए निर्माण की सीमा का अनुमान लगाए।

एसवाईएल नहर की परिकल्पना रावी और ब्यास नदियों से पानी के प्रभावी आवंटन के लिए की गई थी। इस परियोजना में 214 किलोमीटर लंबी नहर की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से 122 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में और शेष 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में बनाया जाना था।

हरियाणा ने अपने क्षेत्र में परियोजना पूरी कर ली है, लेकिन पंजाब, जिसने 1982 में निर्माण कार्य शुरू किया था, ने बाद में इसे रोक दिया।

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