पंजाब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इकाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) को काली सूची में डाल दिया है और 328 सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के संचालन में गंभीर विसंगतियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया है।
आवेदन जमा करने और दस्तावेज़ अपलोड करने में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण राज्य भर में 60,000 से ज़्यादा सीटों पर दाखिले में बाधा आ रही है। नतीजतन, 2025-2026 शैक्षणिक सत्र के लिए काउंसलिंग, जो आमतौर पर मई में शुरू होती है, जुलाई तक टल गई। इन तकनीकी समस्याओं के कारण लगभग 70 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। 145 सरकारी और 183 निजी आईटीआई में क्रमशः लगभग 44,000 और 23,000 सीटें हैं।
कई छात्रों ने बताया कि वे अपने पसंदीदा ट्रेड्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और उन्हें दस्तावेज़ जमा करने और अपलोड करने में भी समस्या आ रही है। गंभीर खामियों और इन समस्याओं को दूर करने में विफलता को देखते हुए, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सचिव ने सेवा प्रदाता को काली सूची में डाल दिया है और विभाग को इस वर्ष के प्रवेशों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों ही तरीके अपनाने का निर्देश दिया है।
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