पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होली के तुरंत बाद, मार्च के पहले सप्ताह में बजट सत्र बुला सकती है, और बजट को महीने के दूसरे सप्ताह में पेश किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार 6 मार्च के आसपास सत्र शुरू करने की इच्छुक है, हालांकि अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाएगा। 2026-27 का बजट अगली विधानसभा चुनावों से पहले वर्तमान सरकार का अंतिम बजट होगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के वादे के मुताबिक, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये का मासिक मानदेय देने की घोषणा एक महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद थी। सूत्रों के अनुसार, मुख्य रूप से ग्रेटर मोहाली क्षेत्र में सरकारी जमीनों और संपत्तियों की नीलामी से जुटाई गई धनराशि को इस योजना के लिए आवंटित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इन नीलामियों के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।
वित्त विभाग के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इस योजना को लागू करने के लिए प्रति माह 1,000 करोड़ रुपये से 1,300 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। सरकार सरकारी खाली जमीनों के अधिकतम उपयोग की योजना के तहत बिक्री में भी तेजी ला रही है।
चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में 18,268.91 करोड़ रुपये का ऋण लेने के बाद, राज्य मार्च तक 12,000 करोड़ रुपये और जुटा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इन निधियों का कुछ हिस्सा मानदेय योजना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबित महंगाई भत्ता (डीए) की किस्तों का भुगतान करने का प्रावधान भी होने की संभावना है।
हालांकि, 16वें वित्त आयोग के तहत राजस्व घाटा अनुदान को वापस लेने से राज्य की प्राप्तियों में पांच वर्षों में 27,000 करोड़ रुपये की कमी आने की उम्मीद है, जिससे बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च पर संभावित रूप से असर पड़ेगा।
