सोसायटी संशोधन विधेयक को पंजाब कैबिनेट की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को सोसायटी अधिनियम, 1860 में संशोधन करते हुए सोसायटी पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में सोसायटियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित कामकाज को बढ़ाना है।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि नया कानून समाजों, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण और धर्मार्थ गतिविधियों में संलग्न समाजों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये संशोधन सभी समाजों को एक समान, पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत लाएँगे, जिससे सार्वजनिक धन और कर-मुक्त संसाधनों का ज़िम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित होगा।

अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में सभी पंजीकृत सोसायटियों को अब अनिवार्य रूप से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे सार्वजनिक जांच, निर्णय लेने में पारदर्शिता और अधिक सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा, “कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने और धन के दुरुपयोग या घोषित उद्देश्यों से विचलन को रोकने के लिए रजिस्ट्रारों को सोसायटियों से कोई भी जानकारी या रिकॉर्ड मांगने का अधिकार दिया गया है। सभी सोसायटियों को अपने उद्देश्यों और प्रबंधन के सक्रिय संचालन, सटीक रिकॉर्ड और समय-समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए हर पाँच साल में अपना पंजीकरण नवीनीकृत कराना होगा। पंजाब में सभी मौजूदा सोसायटियों को संशोधित अधिनियम के लागू होने के एक साल के भीतर इसके तहत पुनः पंजीकरण कराना होगा, जिससे ये नए अनुपालन और पारदर्शिता ढाँचे के अंतर्गत आ जाएँगी।”

अरोड़ा ने कहा कि यदि सोसायटी का नाम पहले से ही उसी क्षेत्राधिकार में उपयोग में है, या नाम बहुत ही मिलते-जुलते हैं, जो जनता को गुमराह कर सकते हैं, तो सोसायटी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “किसी भी सोसाइटी को रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना अचल संपत्ति बेचने, हस्तांतरित करने या निपटाने की अनुमति नहीं है, ताकि अनधिकृत लेनदेन को रोका जा सके और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके। शिकायतों के मामले में, उपायुक्तों को तहसीलदार स्तर के अधिकारी के माध्यम से जाँच का आदेश देने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है और निर्धारित समय के भीतर उसे ठीक नहीं किया जाता है, तो एसडीएम स्तर के प्रशासक को कार्यभार संभालने और सुचारू संचालन बहाल करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।”