मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 नर्सों की भर्ती को मंजूरी दे दी, जो राज्य भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय पंजाब सरकार की रोगी देखभाल में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णय अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की प्रमुख कमी को पूरा करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है। इसके अलावा, 400 से ज़्यादा अतिरिक्त नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो और ये नर्सें दिसंबर के पहले सप्ताह से पहले कार्यभार संभाल लेंगी।
गौरतलब है कि सरकार ने प्राथमिक और उच्चतर, दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 800 डॉक्टरों की भर्ती पूरी कर ली है। बाल रोग, चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, और शल्य चिकित्सा सहित प्रमुख विषयों में 175 से ज़्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, जिससे सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं को मज़बूती मिली है। ये कदम सामूहिक रूप से पंजाब के हाल के इतिहास में सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा भर्ती अभियानों में से एक हैं, जिसका उद्देश्य सभी के लिए समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना है।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित राज्य और भारत सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) के 16 रिक्त पदों को पुनर्जीवित करने और पीपीएससी के माध्यम से भर्ती करने को भी मंज़ूरी दे दी। सीडीपीओ, आईसीडीएस, पोषण, सामाजिक सुरक्षा एवं महिला कल्याण के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं के प्राथमिक कार्यान्वयन अधिकारी हैं और प्रभावी क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में सीडीपीओ की आवश्यकता होती है। इस पुनरुद्धार से ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी सुनिश्चित होंगे जिससे कल्याणकारी योजनाओं का उचित कार्यान्वयन, क्षेत्रीय निगरानी में प्रशासनिक कमियों में कमी और आईसीडीएस/पोषण के अंतर्गत कार्यक्रम मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित होगा।
मंत्रिमंडल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक अलग कैडर बनाने को भी मंजूरी दे दी। यह देखा गया है कि बीबीएमबी में पंजाब कोटे के पद काफी संख्या में रिक्त रह गए थे, जिसके कारण बोर्ड ने पंजाब कोटे के पदों को अपने कैडर से भरा। मंत्रिमंडल ने इस भर्ती के लिए विभिन्न विभागों में 2458 पद सृजित करने और विभिन्न विभागों के पदों के संबंध में नियम अपनाने को मंजूरी दे दी है।
निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए नवी दिशा योजना शुरू करने को भी मंज़ूरी दी। यह योजना जागरूकता, शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन और ज़रूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण पर केंद्रित होगी। इस योजना के तहत 15-44 वर्ष की आयु की सभी मासिक धर्म वाली महिलाओं, विशेष रूप से स्कूल छोड़ने वाली, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं, घुमंतू समुदायों और बेघर महिलाओं जैसे ज़रूरतमंद समूहों को नैपकिन की निःशुल्क आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दोराहा में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न संवर्गों के 51 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। इनमें डॉक्टरों के 11 पद, ग्रुप बी के दो पद, फार्मासिस्ट, नर्स और क्लर्क के 30 पद तथा वार्ड सर्वेंट और स्वीपर के आठ पद शामिल हैं।
