चंडीगढ़, 21 फरवरी
राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पंजाब राज्य जल पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी, जो राज्य में जल निकायों के पास निजी निवेश को आकर्षित करना चाहती है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट द्वारा आज लिए गए अन्य फैसलों में भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति, लेआउट प्लान/बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी को एक ही बार में लाइसेंस देना शामिल है, जिससे अनुमति देने की समय सीमा 45-60 दिन कम हो जाएगी।
इसने पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति, 2023 और पंजाब खाद्यान्न श्रम और ढुलाई नीति, 2023 को भी मंजूरी दे दी। इसने भारतीय खाद्य निगम से मजदूरों के वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की है।
मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर पटवारी के वेतन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने और 16 अगस्त, 2022 से ऊपरी आयु सीमा को 64 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने की भी पूर्वव्यापी स्वीकृति दी।
पंजाब राज्य साहसिक पर्यटन नीति, जो साहसिक पर्यटन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए एक पारदर्शी तंत्र प्रदान करती है, को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
