पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धान की आवक से पहले स्टॉक की तत्काल निकासी का निर्देश दिया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र से धान की आवक चरम पर पहुंचने से पहले राज्य से खाद्यान्न भंडार को तत्काल निकालने का आग्रह किया है, और इस बात पर जोर दिया है कि सुचारू खरीद के लिए और मंडियों में किसानों को होने वाली कठिनाइयों को रोकने के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी को लिखे पत्र में मान ने 10 अक्टूबर तक 6 लाख मीट्रिक टन चावल और अक्टूबर माह के दौरान 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की तत्काल आपूर्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक चावल मिलों और मंडी यार्डों में जगह घेरे हुए है।

मान ने कहा कि धान की आने वाली खेप के लिए पर्याप्त जगह बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान भंडारण संबंधी बाधाओं का सामना किए बिना अपनी उपज मंडियों तक ला सकें, भंडार को खाली करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने सितंबर 2026 के दौरान 15 लाख मीट्रिक टन चावल और 10-12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवाजाही का अनुरोध किया था ताकि खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2025-26 से चावल की आपूर्ति पूरी हो सके और केएमएस 2026-27 शुरू होने से पहले चावल मिलों और मंडी यार्डों में पड़े गेहूं के भंडार को खाली किया जा सके।

“हालांकि, 1 से 29 सितंबर, 2026 तक राज्य से केवल 8.3 लाख मीट्रिक टन चावल और 4.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही बाहर भेजा गया है,” मान ने कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास भंडारण स्थान की लगातार कमी के कारण, केएमएस 2025-26 से अनुकूलित पिसे हुए चावल की निर्धारित मात्रा 105.64 एलएमटी के मुकाबले सितंबर के अंत तक केवल 99.50 एलएमटी (94%) की ही आपूर्ति की जा सकी, जिससे लगभग 6 एलएमटी की आपूर्ति अभी बाकी है।

उन्होंने कहा, “अगले खरीफ विपणन सीजन की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 10 अक्टूबर को आवक चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए एफसीआई को तब तक सभी लंबित चावल की डिलीवरी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि अगले खरीफ सीजन में धान के शेष स्टॉक को आगे ले जाने से बचा जा सके और साथ ही स्टॉक लेखांकन और धान/चावल के पुनर्चक्रण में जटिलताओं को रोका जा सके।”

मान ने यह भी कहा कि पिसाई में देरी से मिल मालिकों में असंतोष फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चावल की आपूर्ति अक्टूबर के मध्य से आगे बढ़ जाती है, तो मिल मालिक धान के भंडारण और पिसाई के लिए आगे नहीं आएंगे, जिससे अन्य हितधारकों, विशेषकर किसानों में असंतोष फैल सकता है।