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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिरपाल दरों की ‘गुटबंदी’ की जांच के आदेश दिए

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann orders probe into 'grouping' of tarpaulin rates

चंडीगढ़, 12 दिसंबर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति, गुरकीरत किरपाल सिंह को हाल ही में समाप्त हुए ख़रीफ़ विपणन सीज़न में खरीदे गए खाद्यान्नों के प्रबंधन के लिए खरीदे जाने वाले तिरपाल की कीमतों में ‘गुटबंदी और वृद्धि’ के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है।

मान ने इस संबंध में टेंडर रद्द करने का भी आदेश दिया है. सीएम के निर्देशों के बाद, खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक, पुनीत गोयल द्वारा पंजाब राज्य भंडारण निगम (पीएसडब्ल्यूसी), पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (पनसप) और पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन (मार्कफेड) को एक परिपत्र जारी किया गया था। उनसे कहा गया है कि इन शीटों की खरीद के लिए जारी की गई निविदाओं पर कोई कार्रवाई न की जाए।

सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत मिली थी कि विभाग द्वारा जारी निविदा में उद्धृत तिरपाल की कीमत उत्पाद के बाजार मूल्य से लगभग दोगुनी थी। इसके अलावा, इस वर्ष निविदा में उद्धृत तिरपाल की खरीद की कीमत 850 रुपये प्रति शीट थी, जबकि पिछले वर्ष उद्धृत खरीद मूल्य 700 रुपये प्रति शीट थी। सरकार ने करीब 107 करोड़ रुपये में तिरपाल खरीदने का टेंडर अलॉट कर दिया है. यह पैसा एफसीआई द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा। कुछ एजेंसियों को विक्रेताओं से तिरपाल शीट पहले ही मिल चुकी हैं और कुछ भुगतान भी कर दिया गया है।

यह शिकायत कथित तौर पर दक्षिण मालवा क्षेत्र के पार्टी के एक नेता द्वारा की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि जिन लोगों ने एलडीपीई शीट (तिरपाल) की आपूर्ति के लिए बोली लगाई थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्थित तिरपाल निर्माता के नेतृत्व में एक कार्टेल बनाया था, ताकि तिरपाल की आपूर्ति के लिए पूरा अनुबंध हासिल किया जा सके।

शिकायत मिलने के बाद अनौपचारिक जांच की गई और तिरपाल की बाजार कीमत मांगी गई। निविदा में उद्धृत कीमतें बाजार मूल्य से दोगुनी पाई गईं।

सरकार इस तथ्य की जांच करेगी कि क्या निविदा किसी व्यक्ति द्वारा जारी की गई थी या उपरोक्त निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों और निदेशक, खाद्य और आपूर्ति की एक समिति द्वारा जारी की गई थी।

गुरकीरत ने मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश दिए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक को कल तक अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

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