विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता मिलने पर जवाब देते हुए पाकिस्तान के साथ बातचीत पर भारत की नेशनल पॉलिसी का ज़िक्र किया। साथ ही, यह साफ़ किया कि विदेश यात्राओं के लिए पॉलिटिकल मंज़ूरी देश की ओवरऑल पॉलिसी के हिसाब से तय की जाएगी।
MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर सभी लोग उसकी नेशनल पॉलिसी का पालन करेंगे और उन्होंने इशारा किया कि मान के प्रपोज़्ड विज़िट पर उसी फ्रेमवर्क के अंदर विचार किया जाएगा।
जायसवाल ने कहा, “जब दूसरे देशों के साथ रिश्तों की बात आती है, तो हमारी एक नेशनल पॉलिसी है और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई इसका पालन करेगा। जहां तक विदेश जाने वाले बड़े लोगों के लिए पॉलिटिकल क्लीयरेंस की बात है, तो यह मिनिस्ट्री अपनी पूरी पॉलिसी के हिसाब से एक असेसमेंट करती है और उसी के हिसाब से प्रोसेस करती है।”
खास बात यह है कि प्रवक्ता ने पाकिस्तान पर भारत की स्थिति को बताने के लिए अप्रैल 2024 के पहलगाम आतंकी हमले का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, “जहां तक पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमारी स्थिति का सवाल है, यह सभी को पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं।”
मान को 27 से 29 नवंबर तक होने वाले इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट के तौर पर लाहौर बुलाया गया है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट रमेश सिंह अरोड़ा ने भी पंजाब विधानसभा स्पीकर और विधायकों को करतारपुर साहिब और पाकिस्तान में दूसरे सिख धार्मिक स्थलों पर आने का न्योता दिया है।
इस प्रस्तावित दौरे ने पॉलिटिकल क्लीयरेंस के सवाल को फोकस में ला दिया है, MEA की बातों से यह इशारा मिलता है कि कोई भी फैसला पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत की पॉलिसी के हिसाब से होगा।
इससे पहले अगस्त में भी, विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के US के प्रस्तावित दौरे को पॉलिटिकल क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। उस समय MEA ने ऑफिशियली क्लियरेंस रोकने की वजह नहीं बताई थी, बस इतना कहा था कि रेड्डी का US में प्रस्तावित प्रोग्राम उनके ऑफिस के लिए सही नहीं माना गया।
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