चंडीगढ़, 27 अगस्त
सरकार मुख्यमंत्री के विवेकाधीन अनुदान को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 37 करोड़ रुपये और अपने सभी मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदान को 1.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से घटाकर 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
कैलेंडर वर्ष के दौरान यह दूसरी बार होगा जब मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदान में कटौती की जाएगी। इससे पहले जनवरी में कैबिनेट मंत्रियों का अनुदान 3 करोड़ रुपये से घटाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया था. कांग्रेस शासन के शुरुआती दिनों में मंत्रियों को 5 करोड़ रुपये मिलते थे।
दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2021 से चार महीने के चरणजीत सिंह चन्नी शासन के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर चुनाव से पहले 200 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था। आप सरकार ने इस साल जनवरी में सीएम के अधीन इस फंड की सीमा 50 करोड़ रुपये तय की थी।
मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, मंत्रियों के पास कोई विवेकाधीन अनुदान नहीं था। इस साल जनवरी में ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद द्वारा विवेकाधीन अनुदान के वितरण के लिए एक नीति को मंजूरी दी थी।
सोमवार को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा के लिए उठाए जाने वाले इस मुद्दे से कुछ मंत्रियों में नाराज़गी पैदा हो गई है। चूंकि इन अनुदानों का उपयोग मंत्रियों द्वारा उनके दौरे वाले किसी भी क्षेत्र में किए जाने वाले विकास और कल्याण कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए अनुदान में कमी को उनके द्वारा एक “सीमा” के रूप में देखा जा रहा है।
दूसरी ओर, अनुदान कम करने का कारण अधिक वित्तीय जवाबदेही लाना और राज्य की गिरती वित्तीय सेहत भी है। इस साल की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में सरकार ने कुल 26,810.14 करोड़ रुपये के मुकाबले पूंजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण पर) के रूप में सिर्फ 449.18 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो 2 प्रतिशत से भी कम है। विवेकाधीन अनुदानों पर लगाम लगाकर, सरकार को पैसा बचाने और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए इसका उपयोग करने की उम्मीद है।
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