वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद पंजाब को हुए नुकसान के लिए 50,000 करोड़ रुपये का मुआवजा तुरंत जारी करे।
स्वास्थ्य एवं बीमा, दरों को युक्तिसंगत बनाने और क्षतिपूर्ति उपकर पर जीएसटी मंत्रिस्तरीय समूह की दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के बाद, चीमा ने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य को 1,11,045 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही 60,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दे दिया है, लेकिन अभी तक 50,000 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं।
केंद्र ने जीएसटी कार्यान्वयन के कारण हुए वित्तीय नुकसान के एवज में राज्यों को पांच साल के मुआवजे पैकेज की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, केंद्र ने ग्रामीण विकास निधि के 8,000 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी रोक रखी है।
