पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि पंजाब सरकार 26 से 29 सितंबर तक राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित नियमों में “जन-उन्मुख” संशोधन लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
यहां एक बयान में मान ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे से संबंधित नए कानून भी सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। विनाश के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए मान ने कहा कि बाढ़ से 2,300 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं, 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं तथा पांच लाख एकड़ भूमि पर फसलें नष्ट हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि कुल 57 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गये हैं। उन्होंने बताया कि 3,200 सरकारी स्कूल, 19 कॉलेज, 1,400 क्लीनिक और अस्पताल तथा 8,500 किलोमीटर सड़कें नष्ट हो गईं, जबकि 2,500 पुल ढह गए।
मान ने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल क्षति लगभग 13,800 करोड़ रुपये है, हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस विशेष सत्र के दौरान लिए गए निर्णयों से बाढ़ प्रभावित नागरिकों को पर्याप्त राहत मिलेगी।
मान ने इस गंभीर संकट के समय में पंजाब के लोगों, विशेषकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को समर्थन देने के लिए अपनी सरकार की “अटूट” प्रतिबद्धता दोहराई। मान ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और पुनर्वास सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
पंजाब को दशकों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण सतलुज, व्यास और रावी नदियाँ उफान पर थीं, साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण मौसमी छोटी नदियाँ भी बह रही थीं। भारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति को और भी बदतर बना दिया।
सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, पठानकोट, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का और तरनतारन थे। मान ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार के पास “फंसे” राज्य के 60,000 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया था।
उन्होंने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध धनराशि के मानदंडों में संशोधन की भी मांग की और कहा कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मौजूदा मानदंड किसानों, पशुपालकों और कमजोर समुदायों को उनके नुकसान के पैमाने के लिए मुआवजा देने के लिए अपर्याप्त हैं।
मोदी ने हाल ही में पंजाब की अपनी यात्रा के दौरान 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी।
Leave feedback about this