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पंजाब सरकार ने लुधियाना के “फर्जी स्कूल” पर कार्रवाई शुरू की; मान्यता रद्द करने और आपराधिक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की

Punjab government cracks down on "fake school" in Ludhiana; initiates process to cancel recognition and file criminal complaint

अनिल भारद्वाज
चंडीगढ़, 16 फरवरी | राज्य की शिक्षा प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए शैक्षणिक कदाचारों पर एक बड़ी कार्रवाई में, पंजाब सरकार ने लुधियाना के एक “फर्जी स्कूल” के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिसने व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों का नामांकन किया था।

पंजाब के शिक्षा मंत्री एस. हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) ने लुधियाना के महदूदान स्थित दशमेश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल (स्कूल कोड 3100187) के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें मान्यता रद्द करना और फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करना शामिल है। पीएसईबी ने स्कूल में पंजीकृत सभी 27 छात्रों के रोल नंबर भी रद्द कर दिए हैं।

एस. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि भौतिक सत्यापन के बाद पता चला कि दोषी स्कूल का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसका परिसर किराए पर दिया हुआ था और वहां कोई कक्षाएं नहीं चल रही थीं। 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकृत 27 छात्र भी अनुपस्थित पाए गए, जिसके चलते पीएसईबी ने उनके रोल नंबर रद्द कर दिए। उन्होंने आगे बताया कि चार और स्कूलों की जांच चल रही है क्योंकि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने वाले और परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प ले रही है।

एस. हरजोत सिंह बैंस ने स्पष्ट रूप से कहा, “मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और छात्रों के भविष्य की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ‘फर्जी स्कूलों’ को चलाने वाले और छात्रों के भविष्य से समझौता करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे – कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।”

शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों और छात्रों को आश्वासन दिया कि दोषी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुनर्वास एवं मार्गदर्शन के माध्यम से योग्य छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी। जांच टीमों को अन्य संदिग्ध स्कूलों की जांच में तेजी लाने और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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