एमजीएनआरईजीए को वीबी जी राम जी से बदलने के विरोध में विपक्ष की आवाजें तेज होने के साथ ही, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है।
जनवरी के दूसरे सप्ताह में सत्र बुलाने के फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “केंद्र में भाजपा सरकार ‘एमजीएनआरईगा’ योजना को बदलकर गरीबों की आजीविका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस अत्याचार के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।” 24 नवंबर को आयोजित विधानसभा का विशेष सत्र राज्यपाल द्वारा 17 दिसंबर को स्थगित कर दिया गया था।
सरकार के सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं की गुरुवार शाम हुई बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। केजरीवाल फिलहाल राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।
विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक संसद में पेश किया गया और विपक्षी दलों के सांसदों के विरोध के बावजूद पारित हो गया। चूंकि इस योजना के नए वित्तपोषण मॉडल के तहत राज्यों को भी योगदान देना होगा, इसलिए पंजाब जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए इसका कार्यान्वयन एक समस्या होगी।
इस बीच, राज्य भर में विभिन्न यूनियनों ने एमजीएनआरईजीए को वीबी जी राम जी योजना से बदलने के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पंजाब खेत मजदूर यूनियन के महासचिव लक्ष्मण सिंह सेवेवाल ने बताया कि कल पंजाब खेत मजदूर यूनियनों ने बठिंडा, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट और संगरूर में इसके विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के पुतले जलाए। उन्होंने कहा कि इस योजना में बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार खत्म हो जाएगा और इसे महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने के लिए लागू किया जा रहा है।
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