पंजाब अभूतपूर्व बाढ़ से जूझ रहा है, जिसके कारण 1,400 से ज़्यादा गाँव प्रभावित हुए हैं, भारी फ़सल नुकसान हुआ है और लगभग 50 लोगों की जान चली गई है। इस मानवीय संकट के बीच, राज्य सरकार 12 लाख गरीब परिवारों को मुफ़्त राशन योजना से बाहर रखने के लिए आलोचनाओं के घेरे में है, जिसकी राजनीतिक विरोधियों ने तीखी आलोचना की है।
व्यापक विस्थापन और खाद्य असुरक्षा के बीच उठाए गए इस कदम की वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी एसआर लाधर ने ‘अमानवीय’ और ‘क्रूर’ बताते हुए निंदा की है। उन्होंने सोमवार को यहां मीडिया को संबोधित किया।
लाधर के अनुसार, यह बहिष्कार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा जनसेवा के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग दर्शाता है। उन्होंने 2022 में हुए एक ऐसे ही प्रकरण का हवाला दिया, जब पंजाब सरकार ने 10.73 लाख लाभार्थियों को हटा दिया था, और 2024 के आम चुनावों से पहले उन्हें फिर से बहाल कर दिया था।
आलोचकों का तर्क है कि नवीनतम निर्णय भी राजनीतिक पैंतरेबाजी के उसी पैटर्न को प्रतिबिंबित करता है, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत लागू की गई निःशुल्क राशन योजना में अनाज की खरीद और परिवहन का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। हालाँकि, लाभार्थी प्रबंधन, राशन वितरण और डिपो संचालन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई अयोग्य परिवारों को लक्षित करती है, जिनमें कार, एयर कंडीशनर या कर योग्य आय वाले परिवार शामिल हैं, तथा इसका उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों को रोकना है।
