चंडीगढ़, 20 दिसंबर पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने पंजाब राज्य सतर्कता आयोग निरसन विधेयक, 2022 को अपनी सहमति दे दी है, जिससे इस निकाय को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिसे मूल रूप से 2006 में स्थापित किया गया था, 2007 में भंग कर दिया गया था और 2020 में पुनर्जीवित किया गया था।
यह विधेयक पिछले साल पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और राज्यपाल की मंजूरी के लिए उनके पास लंबित था। जब यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, तो सरकार ने दावा किया था कि आयोग किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों की बहुलता है।
आयोग को 2020 में कांग्रेस शासन के दौरान पुनर्जीवित किया गया था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे। 16वीं विधानसभा द्वारा पारित पांच विधेयकों में से राज्यपाल द्वारा मंजूरी दिया जाने वाला यह दूसरा विधेयक है।
इस महीने की शुरुआत में, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए तीन अन्य विधेयकों को आरक्षित करते हुए, पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) संशोधन विधेयक (2023) को अपनी मंजूरी दे दी थी। ये विधेयक हैं पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023; सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023; और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023।
