चंडीगढ़, 20 अक्टूबर । 1966 में हरियाणा के पंजाब से अलग होने के बाद 1981 के जल-बंटवारे समझौते को लेकर चल रहे विवाद के बीच, पंजाब भाजपा की कोर कमेटी ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और सतही जल की भारी कमी है।
राज्य पार्टी प्रमुख सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी ने सतलज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया, ”पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, और इसके नदी जल को गैर-बेसिन और गैर-तटीय राज्यों में स्थानांतरित करने के कारण सतही जल की भारी कमी और भूजल के अत्यधिक दोहन का सामना करना पड़ रहा है।”
प्रस्ताव में कहा गया कि यह न केवल संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। हम पंजाब के पानी की रक्षा करने का दृढ़ता से संकल्प लेते हैं।
पंजाब के लोगों ने पंजाब के हितों की रक्षा की उम्मीद में आप को भारी चुनावी जनादेश दिया। इसके बजाय, विश्वासघात के एक अक्षम्य कृत्य में, आप अन्य राज्यों में राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
भाजपा के प्रस्ताव में कहा गया है, “हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करते हैं कि वे पंजाब के लोगों के जनादेश का सम्मान करें, पंजाब के महत्वपूर्ण हितों, विशेषकर किसानों के हितों की रक्षा करें या इस्तीफा दें।”
भाजपा ने संकल्प लिया कि पार्टी की राज्य इकाई पंजाब के पानी को गैर-बेसिन और गैर-तटीय राज्यों तक ले जाने के लिए एसवाईएल नहर या किसी नए जल वाहक चैनल के निर्माण को रोकने के लिए लगातार विरोध करेगी और हर बलिदान देगी।
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