वायु प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी ईंट भट्टों को अब ईंधन के रूप में पारंपरिक कोयले के एक हिस्से के स्थान पर 20% पराली के छर्रों का उपयोग करना होगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई यह नीति पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) द्वारा पराली जलाने की लगातार समस्या से निपटने के लिए लागू की जा रही है।
पीपीसीबी के कार्य अधिकारी गुणवीत सेठी ने कहा कि इस निर्देश का उद्देश्य धान की पराली का पर्यावरण अनुकूल निपटान सुनिश्चित करना है, जिससे एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती को व्यवहार्य आर्थिक अवसर में बदला जा सके।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पेलेट उत्पादन इकाइयां न केवल स्वच्छ ईंधन विकल्प उपलब्ध कराती हैं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर भी उपलब्ध कराती हैं।
स्ट्रॉ पेलेट निर्माण के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उदार वित्तीय सहायता की पेशकश कर रही है:
- 1 टीपीएच गैर-टॉरिफाइड पेलेट प्लांट के लिए ₹28 लाख
- 5 टीपीएच गैर-टोरिफाइड पेलेट प्लांट के लिए ₹70 लाख
- 1 टीपीएच टॉरफाइड पेलेट प्लांट के लिए ₹28 लाख
- 5 टीपीएच टॉरफाइड पेलेट प्लांट के लिए ₹1.40 करोड़
ये सब्सिडी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है, तथा पेलेट इकाई स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का समग्र बजट प्रावधान है।
पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (पीएससीएसटी) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सहयोग से इस पहल को आगे बढ़ा रही है। विस्तृत दिशा-निर्देशों, पात्रता और सहायता के लिए इच्छुक हितधारक यहां जा सकते हैं:
अधिकारियों ने बताया कि पंजाब की वार्षिक पराली की मांग 10 लाख टन होने का अनुमान है, जो उद्यमियों और एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार अवसर को उजागर करता है।
यह नीति पंजाब के हरित उद्योग को बढ़ावा देने, वायु प्रदूषण को रोकने और कृषि अवशेषों को आर्थिक मूल्य में बदलने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
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