आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोरा ने मंगलवार को कहा कि शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को दी गई जमानत को दोषमुक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और जोर देकर कहा कि इससे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप कम नहीं होते हैं। अरोरा ने कहा कि जमानत हिरासत की अवधि और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने से संबंधित तकनीकी आधारों पर दी गई थी, न कि मामले की खूबियों के आधार पर। उन्होंने कहा, “मजीठिया को क्लीन चिट नहीं दी गई है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप अभी भी बने हुए हैं और अदालत में इनकी जांच की जाएगी।”
यह भी पढ़ें: बिक्रम मजीठिया की रिहाई का पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा उन्होंने जमानत मिलने का जश्न मनाकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। अरोरा ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कथित कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता को उनके कार्यकाल के दौरान ड्रग्स और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों की जानकारी थी।
मंत्री ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो ने व्यापक जांच पूरी कर ली है और माजिथिया की ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। अरोरा ने कहा, “यह कोई कमजोर मामला नहीं है,” और साथ ही यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रही है।
