पंजाब के मंत्री संजीव अरोरा ने हाई कोर्ट को बताया कि ‘कानून के दिखावटी अनुपालन’ के जरिए आजादी नहीं छीनी जा सकती।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के महज चार दिन बाद, पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोरा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया कि उन्हें एक “कट्टर अपराधी” के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या भाग सकता है।

वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष दलील देते हुए कहा, “मैं एक मंत्री हूं। विचाराधीन लेन-देन 2023-24 का है, जब मैं सिर्फ एक व्यवसायी था। मैं सीमा पार से आया हुआ व्यक्ति नहीं हूं और न ही किसी अवैध व्यापार में शामिल हूं।” उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड पहले से ही एजेंसी की हिरासत में हैं और राजनीति में आने के बाद अरोरा अब कंपनी में निदेशक नहीं हैं।

बाली ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अरोरा की हिरासत की वैधता पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि ईडी की तलाशी के दौरान उन्हें सुबह 7 बजे से ही प्रभावी रूप से हिरासत में रखा गया था, लेकिन औपचारिक रूप से उन्हें शाम 4 बजे ही गिरफ्तार दिखाया गया, जब उनके बयान दर्ज करने के महज 35 मिनट के भीतर “पहले से टाइप किए गए और सुनियोजित” गिरफ्तारी के आधार सौंप दिए गए थे।

बाली ने आगे तर्क दिया कि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक सुरक्षा उपायों, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी पूर्व निर्णयों का उल्लंघन करती है।

बाली ने रिमांड आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निंदा किए गए आदेश के “लगभग समान” बताते हुए तर्क दिया कि ईडी और रिमांड अदालत पीएमएलए की धारा 19 और सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहे। इन प्रमुख सुरक्षा उपायों में गिरफ्तारी के लिए अनिवार्य लिखित कारण, आरोपी को कारणों की तत्काल सूचना और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी शामिल हैं।

बाली ने कहा, “स्वतंत्रता इस तरह छीनी जा रही है,” और साथ ही यह भी कहा कि संवैधानिक अदालतें “इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी”।

घटनाक्रम का हवाला देते हुए बाली ने तर्क दिया कि ईडी के अधिकारी 9 मई को सुबह 7 बजे अरोरा के आधिकारिक आवास में दाखिल हुए और उसके बाद उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई।

बाली ने तर्क दिया, “जिस क्षण आप किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं, उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है,” और दावा किया कि अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता को जांच एजेंसी द्वारा “गिरफ्तारी ज्ञापन में अपनी पसंद की तारीख और समय लिखकर” खत्म नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने आगे दावा किया कि ईडी ने खुद सुबह 7 बजे को गिरफ्तारी का प्रभावी समय माना था।

एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को विस्तार से पढ़ते हुए, बाली ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट पर पीएमएलए की धारा 19 के अनुपालन को सत्यापित करने और स्वतंत्र रूप से यह आकलन करने का “अत्यंत आवश्यक कर्तव्य” था कि गिरफ्तारी वैध थी या नहीं।

बाली ने कहा, “मैजिस्ट्रेट को अपने विवेक और न्यायिक कर्तव्य का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जो कह रहे हैं वह सही है।” वरिष्ठ वकील ने दोपहर 3.25 बजे अरोरा का बयान दर्ज करने के 35 मिनट के भीतर 17 पन्नों का गिरफ्तारी का दस्तावेज तैयार करने की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले का हवाला देते हुए बाली ने तर्क दिया कि कुछ ही मिनटों में टाइप किए गए ऐसे गिरफ्तारी दस्तावेज यह संकेत देते हैं कि वे “पहले से रिकॉर्ड किए गए, पहले से टाइप किए गए और सुनियोजित” थे।

उन्होंने निवेदन किया, “कृपया देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेनोग्राफर को बुलाएं और उसे 35 मिनट के भीतर गिरफ्तारी के इन आधारों को तैयार करने के लिए कहें।”

बाली ने कथित फर्जी जीएसटी रिफंड और निर्यात से संबंधित ईडी के आरोपों की मूल बातों पर भी हमला किया। उन्होंने तर्क दिया कि वैधानिक सीमा शुल्क अभिलेख और जीएसटी कार्यवाही ईडी के आरोपों का खंडन करते हैं और हिरासत देने से पहले रिमांड अदालत द्वारा इनकी जांच की जानी चाहिए थी।

उन्होंने पीठ को बताया कि जीएसटी वापसी का दावा वास्तव में खारिज कर दिया गया था और अपील लंबित होने के दौरान विरोध जताते हुए राशि जमा कर दी गई थी। निर्यात संबंधी आरोपों पर बाली ने दावा किया कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने पहले ही दर्ज कर लिया है कि 62 मोबाइल फोन से जुड़े एक सीमित विवाद को छोड़कर, वास्तव में निर्यात हुआ था।

फर्जी कंपनियों और जाली बिलों के इस्तेमाल के आरोपों का हवाला देते हुए, बाली ने तर्क दिया कि लेन-देन आरटीजीएस और चेक भुगतान के माध्यम से किए गए थे और उनका पूरा दस्तावेजीकरण किया गया था। उन्होंने अरोरा द्वारा कथित तौर पर जीएसटी राशि को “हड़पने” वाली संस्थाओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का भी जिक्र किया।

सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने बाली द्वारा गिरफ्तारी की समयरेखा के संबंध में किए गए कुछ दावों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें “तथ्यात्मक रूप से गलत” बताया। मामले की आगे की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बाली के साथ अरोरा की ओर से वकील विभव जैन, विरेन सिबल और जसमन सिंह गिल भी उपस्थित थे।