चंडीगढ़ : पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान मोहाली में 14.9 एकड़ प्रमुख भूमि पर एक आवास परियोजना के संबंध में पंजाब आवास और शहरी विभाग और सहकारिता विभाग की भूमिका सतर्कता ब्यूरो (वीबी) की जांच के दायरे में आ गई है।
विजिलेंस ने इस संबंध में निबंधक सहकारी समितियां एवं आवास विभाग से रिकार्ड मांगा है। वर्किंग फ्रेंड्स हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्वामित्व वाली भूमि पर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अंतिम स्वीकृति का मामला गमाडा के पास लंबित है। 2015 में उनकी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मुकदमा जीतने के बाद, समाज ने समूह आवास परियोजना के लिए गमाडा से अनुमति मांगी, लेकिन इनकार कर दिया गया क्योंकि परियोजना को न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर मंजूरी दी जा सकती थी।
2020 में सोसायटी ने सात एकड़ में फ्लैट बनाने के लिए एक निजी बिल्डर से समझौता किया। 3 मार्च, 2021 को, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने मंजूरी दे दी और बाद में गमाडा से परियोजना लेआउट अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पहले सात एकड़ जमीन बिल्डर को हस्तांतरित कर दी गई।
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल में आवास विभाग की बैठक में स्वीकृति देने का मामला उठा था.
