पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रजाति के पेड़ काटने पर रोक लगाने के एक महीने से भी कम समय बाद, राज्य सरकार ने 24 दिसंबर के आदेश में संशोधन या उसे रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अन्य बातों के अलावा, सरकार का तर्क है कि इस व्यापक प्रतिबंध के कारण विकास गतिविधियां ठप्प हो गई हैं।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत एक आवेदन में, राज्य ने कहा कि वह वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वैधानिक कार्य योजनाओं के अनुसार ही वृक्षारोपण कर रहा है। राज्य ने दावा किया कि ये कार्य योजनाएं राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता के अनुरूप और वैज्ञानिक वानिकी के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस दलील पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने नोटिस जारी किया।
पंजाब के एडवोकेट-जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य पक्ष ने तर्क दिया कि स्वीकृत कार्य योजनाओं और पीएलपीए प्रबंधन योजनाओं के तहत निर्धारित वैज्ञानिक कटाई को वनों की कटाई के बराबर नहीं माना जा सकता। वन भूमि का कोई हस्तांतरण या भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और ये क्षेत्र वन के रूप में दर्ज, अधिसूचित और प्रबंधित बने रहे। इस प्रकार की कटाई वन आवरण के पुनर्जनन, सुधार और दीर्घकालिक स्थिरता के उद्देश्य से की जाने वाली एक मान्यता प्राप्त वन संवर्धन प्रक्रिया है।
पंजाब ने अदालत के समक्ष वचन दिया कि वन संरक्षण अधिनियम, पीएलपीए अधिनियम, स्वीकृत कार्य योजनाओं, स्वीकृत प्रबंधन योजनाओं और पंजाब पीएलपीए परमिट नीति, 2021 के तहत दी गई स्वीकृतियों के दायरे से बाहर किसी भी प्रकार की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया कि सभी गतिविधियां सख्त निगरानी और अभिलेख रखरखाव के अधीन रहेंगी, जिसमें विभिन्न वन प्रभागों में पहले से की गई कार्रवाई भी शामिल है, जो वैधानिक उपकरणों के अनुरूप होगी।
इस मुद्दे को व्यापक पारिस्थितिक और भौगोलिक संदर्भ में रखते हुए, राज्य ने बताया कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 81.72 प्रतिशत है। पारिस्थितिकी के प्रति अपनी चिंता पर बल देते हुए, सरकार ने कहा कि वह कृषि-वानिकी और वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है।
भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2023 का हवाला देते हुए, राज्य ने अदालत को सूचित किया कि पंजाब में 1,475.15 वर्ग किलोमीटर का वृक्ष आवरण है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.92 प्रतिशत है। 3.67 प्रतिशत वन आवरण को मिलाकर, राज्य का कुल हरित आवरण 6.59 प्रतिशत है।
आवेदन में आगे कहा गया है कि 24 दिसंबर के आदेश द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के कारण उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए शुरू की गई सभी विकास गतिविधियां ठप्प हो गई हैं। राज्य ने तर्क दिया कि इससे अपूरणीय क्षति हो रही है और विभिन्न परियोजनाओं की समय-सीमा बाधित हो रही है, जिसके कारण उसने अंतरिम आदेश के संचालन पर रोक लगाने की मांग की है।
