सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शिता, दक्षता और अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के क्षेत्र में किए गए अग्रणी प्रयासों के लिए पंजाब सरकार को प्रौद्योगिकी सभा 2026 में प्रतिष्ठित ‘डिजिटल उत्कृष्टता पुरस्कार’ प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार की ओर से सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक विशेष सारंगल ने पुरस्कार स्वीकार किया।
इस कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा किया गया था। पंजाब के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोरा ने कहा कि यह मान्यता पंजाब सरकार द्वारा दिए गए उस जनादेश का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसके तहत एक पारदर्शी, कागज रहित और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाना था।
अरोरा ने पंजाब के अभिनव, “अपनी तरह के पहले” डिजिटल हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला, जो नागरिकों को अपने घरों में आराम से हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करके 430 से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है।उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ने सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एमसी) को आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन करने की सुविधा भी प्रदान की है।
इससे आवश्यक प्रमाणपत्रों के जारी करने की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है, और प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर के नेतृत्व के साथ एकीकृत किया गया है। पटवारियों और फील्ड स्टाफ की सफल नियुक्ति के साथ, राज्य ने 12.5 लाख से अधिक आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित किया है। इस डिजिटल एकीकरण के परिणामस्वरूप लंबित मामलों की दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गई है, जो मात्र 0.33% है, और यह प्रणाली की दक्षता को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, एम-सेवा और कनेक्ट पंजाब ने एक एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म और एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान की है जो नागरिकों को अपने आवेदनों को ट्रैक करने और वास्तविक समय में प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है, जिससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होती है, सुशासन मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला।
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