पंजाब सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इस वर्ष कम से कम 27 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने पंजाब विधानसभा को सूचित किया कि 2022-23 में 2,26,427 लाभार्थियों को लाभ मिला; 2023-24 में 2,14,558 और 2024-25 में 2,37,456 लाभार्थियों को लाभ मिला। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 1,65,328 लाभार्थियों के लिए 196 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 2025 में 27 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जो इस योजना के प्रति छात्रों की बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाता है।
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में लागू की गई है।
