सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के प्रस्तावित संरेखण को लेकर कांसल और करोड़ां गांवों के निवासियों के विरोध का सामना कर रहे पंजाब वन विभाग 4 दिसंबर को यहां एक सार्वजनिक सुनवाई करेगा।
ईएसजेड की प्रस्तावित चौड़ाई का मसौदा, जो 100 मीटर से 3 किमी तक है, कैबिनेट से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।
प्रस्ताव के अनुसार, कंसल की तरफ ईएसजेड की चौड़ाई एक किलोमीटर रखी गई है, जो केवल कंसल गांव को कवर करेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंसल गांव में पड़ने वाला ईएसजेड क्षेत्र पहले से ही घनी आबादी वाला है, यह प्रस्तावित है कि ईएसजेड को तीन उप-क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उप-क्षेत्र 1 में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उप-क्षेत्र 2 में, 50 प्रतिशत भूमि कवरेज और 7 मीटर ऊंचाई वाली इमारतों की अनुमति होगी; और उप-क्षेत्र 3 में, 50 प्रतिशत भूमि कवरेज और 10 मीटर ऊंचाई वाली इमारतों की अनुमति होगी।
करोरन की तरफ ईएसजेड की चौड़ाई 1 किमी से 3 किमी तक होगी, जो प्राकृतिक सीमा के अनुरूप होगी। क्षेत्र में सभी विकास कार्य इको टूरिज्म विकास नीति के अनुसार किए जाने चाहिए।
वन मंत्री लाल चंद कटारूचक, स्थानीय निकाय मंत्री रवजोत सिंह और आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां की एक समिति जनता की आपत्तियों पर सुनवाई करेगी। बताया जा रहा है कि यह जन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है।
