विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई सब्सिडी वाली बिजली के बदले राज्य सरकार की ओर 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का सब्सिडी बिल लंबित है और हाल के महीनों में बिजली की उच्च खपत का मतलब है कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की संग्रह क्षमता कम हो गई है, जिससे कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटा बढ़ गया है।
कम संग्रह दक्षता के कारण अगले वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सब्सिडी राशि समय पर जारी नहीं की गई, तो घाटा और बढ़ जाएगा और उपभोक्ताओं को अगले वित्त वर्ष में बिजली की बढ़ी हुई दरों का सामना करना पड़ेगा।
ऊर्जा लेखा रिपोर्ट के अनुसार, पीएसपीसीएल की राजस्व संग्रह दक्षता पिछली तिमाही के 106.22 प्रतिशत से घटकर 73.29 प्रतिशत रह गई है। इसके कारण एटीएंडसी घाटा पहली तिमाही के 14.72 प्रतिशत से बढ़कर 34.5 प्रतिशत हो गया है। पीएसपीसीएल का ट्रांसमिशन और वितरण घाटा 10.73 प्रतिशत है।
पंजाब में तीन महीनों के दौरान 1.09 करोड़ उपभोक्ताओं को 26,992 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई, जिसका अधिकतम प्रतिबंधित भार 16,078 मेगावाट था। धान के मौसम के तीन गर्मियों के महीनों के दौरान, कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति 8014 मिलियन यूनिट थी, जबकि घरेलू खपत 7,422 मिलियन यूनिट थी।
राज्य में 80.52 लाख घरेलू कनेक्शन के मुकाबले 13.92 लाख कृषि कनेक्शन हैं। दूसरी तिमाही में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में 1 लाख की बढ़ोतरी हुई। जबकि 43,468 औद्योगिक उपभोक्ताओं ने तीन महीने में 6,066 मिलियन यूनिट का उपयोग किया।
पीएसपीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रिब्यून को बताया कि इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान, उच्च तापमान और औसत से कम बारिश के कारण बिजली की खपत असामान्य रूप से (पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत) बढ़ गई। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को राज्य सरकार की ओर 2,350 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान लंबित था, जबकि 30 नवंबर को यह राशि 4,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
एक अधिकारी ने बताया, “सरकार 12 मासिक किस्तों में सब्सिडी देती है। पिछले तीन महीनों में खपत बढ़ने और औसत आधार पर सब्सिडी जारी करने में देरी के कारण संग्रह क्षमता में गिरावट आई है।”
