पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने कृषि उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों और ग्राम पंचायतों के लिए 5000 सौर पंप आवंटित करने का फैसला किया है।
आज यहां विस्तृत जानकारी देते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) पीएम कुसुम स्कीम के शुरुआती चरण के तहत 20,000 सौर पंप (सरफेस और सबमर्सिबल) स्थापित करने की योजना शुरू करने के लिए तैयार है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2000 सौर पंप सेट आरक्षित किए गए हैं, जिन पर कुल स्थापना लागत का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के लिए 3000 सोलर पंप निर्धारित किए गए हैं। सामान्य श्रेणी के किसानों को कुल स्थापना लागत पर 60% सब्सिडी मिलेगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए प्राकृतिक सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने पेडा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सौर कृषि पंप परियोजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्राकृतिक सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने पेडा अधिकारियों को सौर कृषि पंप योजना के पारदर्शी और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री ने विभाग के सचिव रवि भगत के साथ कृषि सौर पंपों के आवेदन और आवंटन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (डीजीआर) की सहायता से पेडा द्वारा बनाए गए पोर्टल के संचालन की जांच की।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को सौर पंपों के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई कठिनाई न हो।
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