October 6, 2024
Punjab

पंजाब परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करने का काम आरटीओ, एसडीएम के बीच बांटता है

चंडीगढ़, 17 दिसंबर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, राज्य परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के बीच काम को विभाजित कर दिया है।

तीन आरटीए के पास अतिरिक्त चार्ज है जालंधर, फिरोजपुर और बठिंडा में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) का काम संभालने वाले अधिकारियों के पास परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार है और पटियाला में आरटीए की अभी तक तैनाती नहीं हुई है। आरटीए अन्य कार्यों के अलावा राज्य कैरिज परमिट नवीनीकरण, समय-सारणी और परमिट के हस्तांतरण का काम संभालते है अब आरटीओ अपने-अपने जिलों में परिवहन वाहनों के डीएल और आरसी जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे और गैर-परिवहन वाहनों के लिए जिला मुख्यालय पर ही जिम्मेदार होंगे।

जिला मुख्यालय को छोड़कर अपने संबंधित उपमंडलों में डीएल और आरसी जारी करने के लिए एसडीएम जिम्मेदार होंगे। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त परिवहन अधिकारी भी आरटीओ को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे। हालांकि विभाग ने सभी 23 जिलों में आरटीओ नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन कार्यालयों में तकनीकी और बुनियादी ढांचे के मुद्दों के कारण सभी ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप वाहन स्वामियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था।

मई में, वाणिज्यिक वाहनों से संबंधित कार्यों के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेज़ पंजीकरण जारी करने में बड़ी पेंडेंसी के कारण कैबिनेट निर्णय लिया गया था। आप के नेतृत्व वाली सरकार ने जिला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ) के पदों को खत्म करके और निजी वाहनों के पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने के काम को संभालने के लिए 81 एसडीएम को सशक्त बनाकर पिछले कांग्रेस केनेतृत्व वाले शासन के फैसले को उलट दिया है।

पहले, वाणिज्यिक वाहनों से संबंधित कार्य 11 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जहां सभी वाहनों का पंजीकरण, लाइसेंसिंग, परमिट जारी करना और कर संग्रह किया जाता था। 23 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से आठ का नेतृत्व एक विभाग अधिकारी करेगा और शेष पर पीसीएस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। अतीत में, एसडीएम यातायात उल्लंघनों और परिवहन विभाग से संबंधित कर्तव्यों की जांच करने में असमर्थ थे क्योंकि वे सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यस्त थे और इसलिए परिवहन से संबंधित कार्य प्रभावित हुए थे।

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