चंडीगढ़, 4 फरवरी
पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को वाहन प्रदूषण की जांच के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी है।
यह नीति वाहनों के उत्सर्जन को कम करने, बुनियादी ढांचा तैयार करने, विनिर्माण, अनुसंधान और विकास, रोजगार सृजन, स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, घटकों और बैटरी के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने की इच्छा रखती है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15 प्रतिशत तक प्रोत्साहन देने का प्रयास करती है।
मंत्रिमंडल ने राज्य में 18 स्थलों पर खुले खनन की अनुमति देने को भी मंजूरी दी। आम आदमी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 5.5 रुपये प्रति घन फीट की दर से रेत निकाल सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आवास मंत्री अमन अरोड़ा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि परिवहन की लागत इस दर से अधिक है।
