जयपुर, 13 मई । राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्य के नागरिकों की सुरक्षा राजस्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है और तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक निर्णय ले रही है। उन्होंने इस दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सभी दलों के बीच एकता और आपसी सद्भाव का आह्वान किया और उनसे राज्य के व्यापक हित में सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।
उन्होंने आश्वासन दिया कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और फलौदी के लिए आपातकालीन जरूरतों के लिए एक रिवॉल्विंग फंड आवंटित किया गया है, जिसमें परिवहन, शिविर स्थापित करना, दवाएं और उपकरण खरीदना और प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराना शामिल है।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (आरएसी), आपदा राहत बल और नागरिक सुरक्षा के अतिरिक्त कर्मियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इन जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव स्थानीय प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए हुए हैं और त्वरित प्रतिक्रिया दल किसी भी रिपोर्ट की गई घटना को सक्रिय रूप से संबोधित कर रहे हैं।
शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट प्रोटोकॉल और यातायात प्रतिबंधों को सुरक्षा एजेंसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है, जिससे नागरिकों से सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है।
सरकार ने शादियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में तेज रोशनी, चकाचौंध और आतिशबाजी के इस्तेमाल के खिलाफ निर्देश जारी किए हैं। निजी ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने जिला प्रशासन को सायरन सिस्टम को मजबूत करने और टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सायरन संकेतों के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, पर्यटन स्थल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। धार्मिक स्थलों, बांधों, बिजली स्टेशनों और रिफाइनरियों जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी संभावित साइबर हमले को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा उपाय किए गए हैं।
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