राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की, एक लाख वैकेंसी भरी जाएंगी

राजस्थान सरकार ने पूरे वर्ष में भरी जाने वाली एक लाख सरकारी रिक्तियों के लिए एक विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में विभागवार रिक्तियों, पदों की संख्या और परीक्षा आयोजित होने वाले महीनों का स्पष्ट विवरण दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में लंबे समय से प्रतीक्षित स्पष्टता और पारदर्शिता आई है।

कैलेंडर जारी करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए हमने एक लाख रिक्तियों के लिए पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इससे उम्मीदवारों को अधिसूचनाओं, आवेदन की समयसीमा, परीक्षा कार्यक्रम, परिणाम घोषणा और नियुक्ति पत्रों के बारे में पहले से जानकारी मिल जाएगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार समय पर और बिना किसी देरी के परीक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हर स्तर पर निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। भर्ती कैलेंडर के अनुसार, शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा सेवाएं, इंजीनियरिंग, कृषि, बिजली, जल संसाधन, सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक विभागों में पदों के लिए सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं पूरे वर्ष आयोजित की जाएंगी।

प्रमुख भर्तियों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षक, पुलिस कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर, जूनियर और सहायक इंजीनियर, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल पद, क्लर्क, प्रयोगशाला सहायक और तकनीकी कर्मचारी, कृषि पर्यवेक्षक और विकास अधिकारी तथा जल संसाधन, ऊर्जा और सांख्यिकी विभागों में पद शामिल हैं।

परीक्षा कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक के परीक्षा महीनों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बिना किसी अनिश्चितता के तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान युवा नीति-2026 भी जारी की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास और शासन में भागीदारी के माध्यम से युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करना है।

राजस्थान रोजगार नीति-2026 के तहत, राज्य सरकार ने रोजगार सृजन और उद्यमिता प्रोत्साहन के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई, जिसके तहत एक लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होंगे।