पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को अपनी 10 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) में शामिल कर लिया है, जो पार्टी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और पंजाब में पार्टी मामलों के सह-प्रभारी सत्येंद्र जैन को भी पीएसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री होने के नाते पहले विशेष आमंत्रित सदस्य रहे मान अब स्थायी सदस्य हैं।
दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोरा, जगराओं की विधायक सरवजीत कौर मानुके और तलवंडी साबो की विधायक बलजिंदर कौर अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हैं। उनके स्थान पर पंजाब में प्रशासनिक कार्यों में लगे दो पार्टी कार्यकर्ताओं – मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुमन और बिभव कुमार – को 23 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है।
राज्य की राजनीति को हिला देने वाले कथित “नकदी के बदले धन हस्तांतरण और भूमि धोखाधड़ी” मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में हाल ही में घुमन का नाम सामने आया है। इन नियुक्तियों से पंजाब के नेतृत्व को संगठनात्मक रणनीति, उम्मीदवार चयन और चुनाव प्रचार की योजना बनाने में प्रत्यक्ष भूमिका मिलेगी। चीमा की नियुक्ति से मान सरकार की ओर से पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय में एक और वरिष्ठ आवाज जुड़ गई है।
इन नियुक्तियों से आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब का महत्व स्पष्ट होता है। दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद, पंजाब ही पार्टी का प्रमुख राज्य है और चुनावी दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण मंच है। सत्ता विरोधी लहर, कर्मचारियों के असंतोष और कांग्रेस, भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और अन्य अकाली गुटों से मिलकर बने पुनर्जीवित विपक्ष के बीच, पार्टी 2022 में मिली अपनी जीत का बचाव करने की तैयारी कर रही है, जब उसने 92 सीटें जीती थीं।
मान को पीएसी में स्थायी स्थान मिलने से उन्हें चुनाव रणनीति तय करने में औपचारिक भूमिका मिलती है और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तथा पंजाब सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो पाता है। यह महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी बेरोजगारी, नशीली दवाओं, वित्तीय बाधाओं और अन्य शासन संबंधी मुद्दों पर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए अपने कार्यों को उजागर करना चाहती है।
जैन के पीएसी में शामिल होने से पार्टी के पंजाब संगठन और उसके केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय मजबूत होने की भी उम्मीद है। इन नियुक्तियों से संकेत मिलता है कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव को एक प्रतिस्पर्धी मुकाबले के रूप में ले रही है, न कि यह मानकर चल रही है कि 2022 का उसका जनादेश स्वतः ही दूसरे कार्यकाल में तब्दील हो जाएगा।
