आखिरकार तीन दिन बाद हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर की मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव (सीपीएस) पद पर बहाली कर दी। नए आदेशों में उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा नहीं दिया गया है। उनकी नियुक्ति 17 अक्तूबर से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी। उनकी नियुक्ति की शेष शर्तें अलग से जारी होंगी। गत 18 अक्तूबर की रात खुल्लर का सीएम का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था, मगर चार घंटे बाद ही उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी।
मुख्यमंत्री सैनी सोमवार को दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी रहे बिप्लब कुमार देब से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों की नियुक्तियों व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। देर शाम वह चंडीगढ़ लौट आए। देर रात खुल्लर की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया।
तीन दिन पहले जब राजेश खुल्लर की नियुक्ति के आदेश जारी हुए तो उन्हें साथ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी ब्यूरोक्रेट को कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया हो। इस पर कुछ मंत्रियों और अधिकारियों की एक लॉबी ने आपत्ति जताई। यह बात दिल्ली तक पहुंच गई और 4 घंटे बाद ही उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। हालांकि, माना जा रहा था कि सीपीएस पद पर खुल्लर की ही नियुक्ति होगी, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा। खुल्लर सैनी के पहले कार्यकाल में भी मुख्य प्रधान सचिव थे। इससे पहले वह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव और मुख्य प्रधान सचिव रह चुके हैं।
दूसरी ओर, हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद 31 अक्तूबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं, प्रधान सचिव वी उमाशंकर के केंद्र में जाने के बाद प्रधान सचिव पद पर भी नए अफसर की नियुक्ति होनी है। वी उमांशकर मंगलवार तक ही हरियाणा में हैं। संभव है कि मंगलवार को ही नए प्रधान सचिव की नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएं।
